वाराणसी।
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में आईजीआरएस(समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली)/जनसुनवाई पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिसमें ज़िलाधिकारी ने अधिकारीवार आईजीआरएस प्रकरणों के संबंध में मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि आईजीआरएस/जनसुनवाई पोर्टल शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है,
जिसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करना है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अधिकारियों की लापरवाही न केवल शासन के निर्देशों की अवहेलना है, बल्कि जनसमस्याओं के समाधान में भी बाधा उत्पन्न करती है। उन्होंने एडीएम प्रशासन को असंतोषजनक फीड बैक लगाने वाले अधिकारियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है शिकायतकर्ता/आवेदक के असंतुष्ट/नकारात्मक फीडबैक न भेजे। बिना शिकायतकर्ता से संपर्क किए आख्या अपलोड न करें। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करते हुए सक्षम प्राधिकारी को विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने के भीतर असंतोषजनक फीड बैक वाले मामलें में दुबारा फ़ोन से संपर्क और स्थलीय निरीक्षण कर मौके पर निस्तारण सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि आम जनता की शिकायतों का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के प्रकरणों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है
तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध,निष्पक्ष एवं नियमसम्मत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संवेदनशील मामलों में तत्परता से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।बैठक में सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पंकज कुमार सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।










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