अधिवक्ता की मौत मामले की फिर होगी जांच, परिजनों की शिकायत पर पुलिस आयुक्त ने दिए निर्देश, शुभम के खिलाफ जारी होगी रेड कार्नर नोटिस

वाराणसी

कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े चर्चित मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह के परिजनों ने मामले के दो प्रमुख आरोपियों शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर अधिवक्ता की हत्या का गंभीर आरोप दोहराते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने भी अधिवक्ता केस की दोबारा जांच कराने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मामले में फरार शुभम जायसवाल व अन्य आरोपियों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी की जाएगी।

अधिवक्ता के परिवार ने पुलिस कमिश्नर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर आरोप लगाया कि 29 नवंबर 2024 को राजा आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत किसी दुर्घटना या बीमारी का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। उनका कहना है कि राजा ने अपनी मौत से पहले ही लिखित प्रार्थना पत्र देकर इन दोनों व्यक्तियों से जान का खतरा जताया था। इसके बावजूद, एक साल बीतने पर भी जांच में प्रगति न होने से परिजन आक्रोशित हैं और अब उच्च स्तर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिवार ने कहा कि कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े प्रभावशाली लोगों के कारण मामला दबाया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह घटना पिछले साल की है। उस दौरान पोस्टर्माटम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं पाया था। ऐसे में बिसरा सुरक्षित रखा गया था। उसकी फॉरेंसिंक जांच कराई गई तो शराब के अधिक सेवन से मौत की पुष्टि हुई थी। उन्होंने बताया कि परिजनों ने शिकायत की है। इसको देखते हुए डीसीपी स्तर से इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो बिसरा रिपोर्ट है उसकी जांच फॉरेंसिक लैंब में कराकर यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि अधिवक्ता की मौत शराब के सेवन अथवा अन्य किसी कारण से हुई थी।

उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा अथवा फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़े गए भोला जायसवाल को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाएगा। इसमें जितने भी अभियुक्त देश के बाहर हैं, उनका प्रत्यर्पण कराया जाएगा। शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तस्करों से रैकेट से कफ सिरफ खरीदने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर अभिलेख दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो सभी के खिलाफ एनपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी।

Author: voiceofshaurya@gmail.com