जिला सलाहकार समिति एवं बैंकर्स समिति की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा,जिलाधिकारी ने ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत तक बढ़ाने एवं केसीसी से जनपद को शत-प्रतिशत संतृप्त करने के दिए निर्देश

भदोही, 21 अगस्त 2026

जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2026-27 की जून त्रैमासिक अवधि में किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु जिला सलाहकार समिति एवं बैंकर्स समिति (DCC/DLRC) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार, सरपतहां में आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

बैठक में एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एमएसएमई वित्त पोषण, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), किसानों की आय दोगुनी करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), वार्षिक ऋण योजना एवं वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद के लिए 82 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 63 ऋण आवेदन बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं तथा इनमें से 09 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जिलाधिकारी ने शेष आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा में निस्तारित करते हुए पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित बैंकों को दिए।

ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत तक बढ़ाने के निर्देश

बैठक में ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) बढ़ाने के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रस्तुत विवरण के अनुसार दिनांक 30 जून 2026 को जनपद का ऋण-जमा अनुपात 50.57 प्रतिशत रहा। जिलाधिकारी ने इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी बैंकों को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा ऋण, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, वेयरहाउस, बकरी पालन, स्वयं सहायता समूहों एवं व्यापारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पात्र आवेदकों को समयबद्ध ढंग से ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि आर्थिक गतिविधियों को गति देने के साथ ऋण-जमा अनुपात में भी अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

जिलाधिकारी ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जनपद को संतृप्त करने के लिए सभी बैंकों को विशेष अभियान चलाकर पात्र किसानों को शत-प्रतिशत केसीसी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीडीएम नाबार्ड ने भी सभी बैंकों को अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने को कहा।

सरकार प्रायोजित योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति के निर्देश

जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह (SHG), पीएम सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं एनआरएलएम सहित सभी सरकार प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लंबित ऋण खातों का शीघ्र निस्तारण कर लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं बैंकों को दिए।

बैठक में वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित क्रेडिट प्लस गतिविधियों तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। साथ ही अटल पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंकों को अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में बैंकों द्वारा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों में कमी लाने के लिए ग्राहकों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार गुप्ता द्वारा किया गया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला एलडीओ, आरबीआई जितेंद्र शर्मा, डीडीएम नाबार्ड राम यादव, आरसेटी निदेशक भारद्वाज सहित जनपद के विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Author: voiceofshaurya@gmail.com