सकलडीहा,
ई आफिस रजिस्ट्री को लेकर अधिवक्ताओं के विरोध के कारण बीते एक सप्ताह से रजिस्ट्री कार्य निबंध कार्यालय में प्रभावित होगया था। मंगलवार को पुन: रजिस्ट्री शुरू होने से क्रेता विक्रेताओं को काफी सहुलियत हुई है। बीते एक सप्ताह से रजिस्ट्री नहीं होने से 60 लाख से अधिक का राजस्व का नुकसान हुआ था।
बीते 4जून को शासन की ओर ई आफिस रजिस्ट्री पंजीकरण माड्यूल जारी किया गया था। जिसे लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की ओर से विरोध शुरू होगया था। इससे पूरी तरह रजिस्ट्री कार्य प्रभावित होने से करोड़ों का राजस्व का नुकसान होने लगा था।
जिसके बाद शासन के निर्देश पर महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश ने जारी निर्देश को वापस लेने पर अधिवक्ता शांत हुए। शासन के निर्देश पर जो पूर्व में व्यवस्था लागू था उसी के तहत खरीदार,विक्रेता,डीड राइटर और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में पारंपरिक ढ़ग से रजिस्ट्री हेागी।
इस बाबत उपनिबंधन अधिकारी हरिओम से ने बताया कि पूर्व में दिया गया आदेश को वापस लेने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिवक्ताओं की मौजूदगी में शुरू होगया।
इस मौके पर चन्द्रजीत यादव सहित अन्य मौजूद रहे।










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