लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग तथा अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक और जनसुविधा केंद्रित बनाने के साथ-साथ प्रदेश की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को तहसील स्तर तक मजबूत करने का रोडमैप प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाए, जहां आधुनिक सुविधाएं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध हों। संपत्ति एवं विवाह पंजीकरण में बायोमेट्रिक, आईरिस सत्यापन, ऑनलाइन दस्तावेज जांच और डिजिटल खतौनी सत्यापन व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाएगा।
साथ ही पूरी पंजीकरण प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने, अभिलेखों के शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन, एआई आधारित कार्यप्रणाली और संपत्तियों की जियो-टैगिंग को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए।
निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेट पुनर्गठन, मर्जर, अधिग्रहण, एलएलपी और रेरा से जुड़े करारों के लिए अन्य राज्यों की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं का अध्ययन कर मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने को कहा।
अग्निशमन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पहली बार स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप (SRG) के गठन की जानकारी दी। पहले चरण में 10 जिलों में इसकी स्थापना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील तक फायर सर्विस की पहुंच सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में 296 तहसीलों में 326 स्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं, जबकि 26 नए फायर स्टेशन तैयार हो चुके हैं और जल्द शुरू होंगे।
मुख्यमंत्री ने हाईराइज भवनों के लिए अत्याधुनिक अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अस्पतालों, स्कूलों, होटलों, मॉल और फैक्ट्रियों में नियमित फायर ऑडिट कराने तथा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
उद्योगों और निवेशकों को राहत देते हुए उन्होंने फायर एनओसी प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का आदेश दिया। वहीं, सभी ब्लॉकों में प्रशिक्षित ‘अग्निमित्र’ और ‘अग्निसचेतक’ नेटवर्क को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे, जिससे आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।










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