ताकि 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ हों।
लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेताओं को लिखे पत्र में श्री मोदी ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे महिला आरक्षण कानून में संशोधन के मुद्दे पर एकजुट हों। इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है।











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