ताकि 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ हों।
लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेताओं को लिखे पत्र में श्री मोदी ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे महिला आरक्षण कानून में संशोधन के मुद्दे पर एकजुट हों। इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है।











Users Today : 29
Users This Year : 11668
Total Users : 24261
Views Today : 124
Total views : 47669