दिल्ली:
देश की संसदीय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने ‘संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026’ के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
प्रस्ताव के मुताबिक, वर्तमान में 543 सदस्यों वाली लोकसभा को बढ़ाकर 850 सदस्यीय बनाया जाएगा। इसमें 815 सदस्य राज्यों से और 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। सरकार द्वारा इस विधेयक का ड्राफ्ट सांसदों के साथ साझा किया जा चुका है।
सरकार का मानना है कि सीटों में यह बढ़ोतरी भविष्य में महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने में मददगार साबित होगी। इससे संसद में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व और अधिक व्यापक व संतुलित हो सकेगा।
अगर यह विधेयक पारित होता है, तो यह देश की संसदीय संरचना में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा।











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