सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये मुख्यमंत्री- संतोष पाठक एडवोकेट ।

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चन्दौली पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सिक्स लेन सड़क की मांग कर रहे नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी रल्ला पल्ली जगत सांई से मुलाकात कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम ज्ञापन सौंपा ।

अपने ज्ञापन के माध्यम से संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने बताया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर में देश का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है, जहां कई जिलों से लोग ट्रेन पकड़ने आते जाते हैं । बिहार प्रांत से वाराणसी की तरफ जाने वाले लोग भी इसी नगर के राज्य मार्ग संख्या 120 से आते जाते हैं। जिसकी वजह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के राज्य मार्ग संख्या 120 (पुराने जीटी रोड) पर रोज भीषण जाम लगता है।

इस मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है। इस पूरे मार्ग को सिक्स लेन बनाया जाना था परंतु सरकारी सड़क पर अतिक्रमण किये दुकानदारों व सत्ताधारी नेताओं के दबाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क को चैनेज 28 से 29 तक फोरलेन कर दिया गया । जहां फोरलेन किया गया, वहां सबसे अधिक जाम लगता है और वह फोरलेन भी मानक के अनुरूप बिल्कुल नहीं बनवाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त चैनेज 29 से 29.400 तक सिक्स लेन सड़क बनी थी जिसको सिर्फ 53 फीट ही बनवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मानक के अनुरूप नहीं है। जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में दोनों तरफ पी डब्ल्यू डी की 30-30 मीटर जमीन उपलब्ध है, पैमाइश हो चुकी है । इस पूरे सड़क को पी डब्ल्यू डी विभाग व स्थानीय जनप्रतिनिधि व अतिक्रमणकारी दुकानदारों द्वारा भ्रष्टाचार कर सड़क की चौड़ाई बेहद कम की जा रही है।

जिससे इस शहर की आवश्यकता पूरी नहीं होगी और जाम की समस्या जस की तस बनी रहेगी। माननीय हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक- 25. 5.26 में कहा है कि व्यापारियों को फ्रेश नोटिस देकर , उन्हें सुनकर के सड़क जमीन अतिक्रमण मुक्त कराकर सड़क बनाएं तथा इस सड़क को डीपीआर के अनुरूप बनवाने बनवाएं। परंतु यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ चुकी है।

संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने मुख्यमंत्री से मांग की कि इस सड़क के निर्माण की उच्च स्तरीय जांच करायें, पूरी पी• डब्लू• डी• की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराकर सिक्स लेन सड़क बनवायें ताकि यहां जाम की समस्या का समाधान हो सके और लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं।

 

रिपोर्ट – आलिम हाशमी

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