काशी में ट्रैफिक पर DM का बड़ा एक्शन 500 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, कैंट बस स्टेशन के जाम पर चलेगा बुलडोजर!

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वाराणसी।

काशी को जाम और सड़क हादसों से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन अब पूरी तरह सख्त मोड में आ गया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला उन 500 वाहनों पर लिया गया है जो बार-बार यातायात नियम तोड़ते पकड़े गए और जिनके लगातार चालान कट रहे हैं। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैंट बस स्टेशन के जाम पर बनेगी स्पेशल जॉइंट टीम

शहर के सबसे बड़े ट्रैफिक सिरदर्द कैंट बस स्टेशन क्षेत्र को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। रोडवेज बसों और अव्यवस्थित पार्किंग से लगने वाले रोजाना के भीषण जाम को खत्म करने के लिए प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग (ARTO) और PWD की संयुक्त टीम गठित करने का आदेश दिया गया है। यह टीम मौके पर जाकर स्थायी समाधान तैयार करेगी। साथ ही सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान भी तेज किया जाएगा।

ई-रिक्शा और स्कूल वाहनों पर सख्ती

बैठक में शहर में चल रहे ई-रिक्शों और स्कूली वाहनों की फिटनेस व रूट परमिट की जांच को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। पेट्रोल पंपों से मुख्य सड़क पर निकलने वाले रास्तों पर भी सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने के निर्देश दिए गए ताकि अचानक वाहन निकलने से होने वाले हादसों को रोका जा सके।

ब्लैक स्पॉट्स सुधरेंगे, हाईवे किनारे बनेगी सर्विस रोड

जिले में चिन्हित दुर्घटना संभावित ‘ब्लैक स्पॉट्स’ को सुधारने के लिए PWD को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाईवे से जुड़ने वाले ग्रामीण और स्थानीय मार्गों पर सर्विस रोड निर्माण तथा मानक के अनुरूप स्पीड ब्रेकर लगाने को कहा गया है।

सिर्फ चालान नहीं, जागरूकता अभियान भी चलेगा

DM सत्येंद्र कुमार ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए केवल चालान काटना काफी नहीं है। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। शहर में हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग अभियान को और सख्ती से चलाने का आदेश दिया गया है। पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी DSO और DCP ट्रैफिक को संयुक्त रूप से सौंपी गई है।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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