राजातालाब में सड़क की भूमि पर अवैध कब्जा, अदालत और पुलिस शासन के आदेशों की अवहेलना, ग्रामीणों ने प्रशासन और विक्रेता परिवार पर लगाए आरोप

वाराणसी: 

राजातालाब थाना, तहसील व ब्लाक मुख्यालय के सामने यानी इनके नाक के नीचे कचनार गांव में राजमार्ग व सरकारी स्कूल के पास चालीस फ़ीट से अधिक चौड़ी सड़क की भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण का मामला सामने आया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि अदालत और सरकारी आदेशों के बावजूद सार्वजनिक भूमि पर पक्का निर्माण कार्य जारी है। इतना ही डीएम, वीडीए, पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अनुमति के बग़ैर यह निर्माण कार्य चल रहा है साथ ही एक दर्जन से अधिक यहां हरे पेड़ों की भी कटाई होने की संभावना है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, पूर्व में अदालत और सरकार ने अवैध निर्माण कार्य रोकने व हटाने के लिए कई बार आदेश, निर्देश दिए हैं के बावजूद हौसलाबुलंद भूमाफ़ियों द्वारा निर्माण अवैध क़ब्ज़ा अतिक्रमण जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि रसूखदारो, प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया जा रहा है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन की कथित निष्क्रियता व मिलीभगत के कारण अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। पीजी पोर्टल के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने डीएम को भेजे गए शिकायती पत्र में मंजू सिंह व उनके पति अनिल कुमार सिंह आदि पर सड़क की भूमि पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया गया है।

इस संबंध में उपजिलाधिकारी राजातालाब के सीयूजी मोबाइल नंबर पर टेलीफ़ोनीक वार्ता का कई बार प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन स्विच आफ था।

ग्रामवासियों का कहना है कि राजातालाब सब्जी मण्डी व पेट्रोल पंप और सरकारी स्कूल के पास राजमार्ग 19 के किनारे स्थित काशीराज परिवार की पचास बीघे से अधिक भूमि है जिसका कुछ हिस्सा यानी सरकारी स्कूल के बगल में सार्वजनिक रास्ते से सटी हुई ज़मीन राज परिवार ने कुछ माह पहले बेच दिया था क्रेता ने व्यावसायिक भूमि को विभाग को अंधेरे में रखकर कृषि भूमि में क्रय किया है

जिससे लाखों रुपए की राजस्व हानि हुई है इतना ही नहीं क्रेता ने सड़क की भूमि पर बीते रात से ही क़ब्ज़ा करना शुरू कर दिया है शुक्रवार सुबह ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिलने पर सैकड़ों लोग मौके पर पहुँच कर ज़ोरदार विरोध हंगामा किया तत्पश्चात मौके से कथित अतिक्रमणकारी भाग खड़े हो गए।

राजकुमार ने बताया कि यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो गांव की सार्वजनिक भूमि, सड़क आदि पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, जिससे आम जनता के अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने चेताया है की पूरे मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराई जाएगी ज़रूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय और लोकायुक्त का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा।

Author: voiceofshaurya@gmail.com