दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। यह मामला उनके आवास और निजी संपत्तियों के कथित अवैध निर्माण के आधार पर किए गए डेमोलिशन आदेश से जुड़ा था। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डेमोलिशन कार्रवाई पर रोक लगाई थी। सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए अब्बास अंसारी को राहत प्रदान की है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि बिना उचित प्रक्रिया और सुनवाई के किसी भी नागरिक की निजी संपत्ति पर सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी माना कि हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया स्थगन आदेश न्यायिक रूप से उचित था और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
अब्बास अंसारी के वकीलों ने दलील दी थी कि डेमोलिशन कार्रवाई राजनैतिक दबाव में जल्दबाज़ी में की गई थी और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को महत्व देते हुए फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया।
इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी को बड़ी कानूनी राहत मिली है और पूरा मामला अब हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई के तहत आगे बढ़ेगा।
रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला











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