‘दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला’
> 2027 से देशभर में जनगणना होगी
> जनगणना के लिए 11723 करोड़ की मंजूरी
> पहली बार डिजिटल जनगणना होगी
> करीब 30 लाख कर्मचारी लगाए जाएंगे
> फरवरी 2027 में जनगणना शुरू होगी
> केंद्रीय कैबिनेट से कोयला निर्यात का फैसला
> कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम
> खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना के लिए तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आगामी जनगणना दो चरणों में होगी। वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
इसमें जनगणना के लिए बजट आवंटन भी शामिल है। पहली बार देश में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। यह डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना शामिल होगी। यह चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरा किया जाएगा।
रिपोर्ट- विजयलक्ष्मी तिवारी
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